Saturday, September 19, 2020

        बालानन्द पौडेल

(१) विविधता व्यवस्थापन के हो?

कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य प्राप्तीको लागि आवश्यक विविधतायुक्त ज्ञान, शिप, मनोवृत्ति र अभिवृत्ति प्राप्त गरी त्यसलाई सृजनशिल रुपमा प्रयोग गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो । यसले व्यक्तिमा भएका विभिन्नताहरुलाई मान्यता दिन्छ । विविधता व्यवस्थापनले मानिस भित्र भएको विविधतायुक्त सम्भाव्य क्षमताको सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दछ र नकारात्मक पक्षलाई निरुत्साहित गर्दछ । संस्था भित्र विविधतालाई बढी उत्पादनशिल बनाउने संस्कृतिको विकास गर्दछ । यसैले समाजका सबै पक्षलाई समावेशी बनाई कार्य वातावरणलाई बढी उत्पादनशिल र सृजनशिल बनाउँदछ ।

(२) विविधताका तत्वहरु

  उमेर                                     

  लिङ्ग

  जातियता

  रङ

  शारिरीक क्षमता

  आम्दानी

 शिक्षा

  बैवाहिक सम्बन्ध

  धार्मिक विश्वास

  भौगोलिक क्षेत्र

  बाबुआमाको अवस्था

  व्यक्तित्वको किसिम

  मूल्य र मान्यता आदी

(३) विविधताको फाइदाहरु

  बढी विविधता भएको समूहरुमा बढी नयाँपन र सृजनशिलता देखिएको छ ।

  बढी विविधता भएको समूहको हेर्ने र विश्लेषण गर्ने दृष्टीकोणमा व्यपाकता भएको कारण समस्याको समाधान पनि कम विविधता भएको समूहले भन्दा गुणस्तरीय रुपमा गरेको पाइयो ।

  समूह भित्रको विविधतालाई सृजनशिल रुपमा प्रयोग गर्दा बढी उत्पादनशील भएको पाइयो ।

  संस्थाको समग्र वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन आई संस्थाको प्रभावकारीता बढेको पाइयो ।

(४) विविधताका नकारात्मक पक्षहरु

  विविधतायुक्त समूहहरु आपसमा संस्थाको उद्देश्यबाट बाधिन नसक्दा असन्तुष्टीको तह बढेको पाइयो र यसले गर्दा उत्पादकत्व पनि घट्न सक्ने देखिन्छ ।

  समूहका सदस्यहरु बीचको असन्तुष्टीले उनीहरुको वीचमा गलत सञ्चार भएको पनि पाइयो जुन ज्यादै हानिकारक हुन सक्छ ।

  राम्रो सँग विविधताको व्यवस्थापन नहुँदा द्धन्द्ध बढेको पनि पाइयो । यसले गर्दा कार्य क्षेत्रमा अनुपस्थिति हुने, कार्य छाड्ने, कार्य स्तर घट्ने जस्ता समस्याहरु पनि देखिन सक्छन ।

Saturday, September 12, 2020

@डा. कुमार शर्मा आचार्य

परिभाषा 

👉 Quasi-Judicial:

· Exercising power or functions that resemble those of a court or a judge

· अर्धन्यायिक शब्दले न्यायिक जस्तै भन्ने बुझाउंछ ।

· प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्यलाई नै अर्धन्यायिक कार्य भनेको पाईन्छ ।

Quasi-judicial

· Administrative tribunals or government officials which, in their decision-making process, are subject to the rules of natural justice.

· The action taken and discretion exercised by public administrative agencies or bodies that are obliged to investigate or ascertain facts and draw conclusions from them as the foundation for official actions.

· As a general rule, only courts of law have the authority to decide controversies that affect individual rights.

👉 अर्धन्यायिक निकायका विशेषता

· प्रशासक नै निर्णयकर्ता न्यायिक अधिकारि हुन्छ ।

· निर्णय गर्नु पर्ने सार्वजनिक प्रशासन, प्रशासकिय नीति वा अन्य प्रशासकिय कार्यसंग सम्बन्धित हुन्छ ।

· निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले प्रशस्त स्वविवेक वा तजविजि अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

· मूख्य काम प्रशासनिक हुन्छ तर उक्त कार्य पुरा गर्न कानुनले न्यायिक अधिकार पनि दिएको हुन्छ

· कुनै कुनै निकायले मुद्दा अनुसन्धान गर्न अभियोजन गर्न (सरकारी वकिलबाट राय लिनु पर्दछ) र फैसला गर्ने अधिकार पनि पाएका हुन्छन् ।

Thursday, September 3, 2020

संघीयताका विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारबारे चर्चा गर्नुहोस् । (४+६)= १०

👉संघीयताका विशेषता
सार्वभौमसत्ताको दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्थासहितको राज्यको स्वरूपलाई संघीयता भनिन्छ । संघीयतामा जनताको सार्वभौमिकताको वास्तविक अभ्यासका लागि एउटै मुलुकभित्र राष्ट्रिय सरकारका अलावा क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा समेत सरकारहरूको गठन र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वमा जम्मा २८ वटा मुलुकमा रहेको संघीय व्यवस्थाका देहायका आधारभूत विशेषता देख्न सकिन्छ :
(क) एउटै मुलुकभित्र शासनका दुई वा दुईभन्दा बढी तह हुन्छन् । तल्ला तहहरूको साझा उपरी संरचनाका रूपमा संघ रहेको हुन्छ ।
(ख) तल्ला तहका सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण लिखित संविधानबाटै गरिएको हुन्छ ।
(ग) संविधानले एकल र साझा गरी दुई खाले अधिकार दिएको हुन्छ । एकल अधिकारका विषयमा तल्ला तहहरू स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा शासनका तहहरूबीच साझेदारी शासन हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासनको समिश्रण हुन्छ ।
(घ) संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सार्वभौम सत्ताको प्रयोग तल्ला तहका सरकारले समेत गर्न सक्ने भएता पनि यसको अन्तिम प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई मात्र हुन्छ ।
(ङ) शक्तिको क्षितिजीय र ठाडो दुवैखाले सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ ।
(च) तहहरूका बीचमा कार्यगत स्वायत्तता भएता पनि परस्परमा सहयोग, सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ ।
(छ) शासनका तह र एकाइबीच स्रोत–साधनको सन्तुलित, विवेकपूर्ण र न्यायोचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

👉संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संघीयता केन्द्र विमुख वा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारितामूलक स्वरूपको हो । सहकारितामूलक संघीयतामा शासनका तहहरू परस्परमा सह–अस्तित्व, सहकार्य, सहयोग र समन्वयका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । नेपालको संविधानले शासनका तहबीचको अन्तरसम्बन्धका देहायका आधार तोकेको छ ः

(क) राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध
पारस्परिक सहयोगमा आधारित संघीयता : धारा ५० (१)
तीन तहबीचमा सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध : धारा २३२ (१)
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने :धारा २३५ (१)
नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने : धारा २३२ (२) र (८)
आपसमा समन्वय कायम गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद् रहेने : धारा २३४ ।

(ख) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

धारा ५०, धारा २३२ र धारा २३५ का माथि उल्लेख गरिएका व्यवास्थाहरू ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शमा संघीय र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण : धारा २४३ (५) (घ) ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग कानुनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनद्वारा निर्धारण हुने : धारा २४४ (३) ।

गाउँ/नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने : धारा (२२७) ।

(ग) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध
राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था (धारा ६०)

तीनै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने ।

साझा सूची र तीनै तहमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व तीनै तहबीच न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संघीयता राज्यशक्तिको प्रयोग शासितहरूकै संलग्नता र सम्मतिमा गर्ने व्यवस्थाको अभ्यासद्वारा जनताको सार्वभौसत्ता स्थापित गर्ने प्रणाली हो । तथापि शासनका तहहरूले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सह–अस्तित्वको मान्यताअनुरूप पारस्परिक सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको मर्म पनि यही हो ।

Wednesday, September 2, 2020

यसमा वि.स.२०५७ साल देखि वि.स. २०७२ साल सम्ममा SLC दिएका विद्यार्थीहरुको मार्कशिट हेर्न मिल्छ जसमा तपाइले आफ्नो SLC दिदाको सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति अनि SLC दिएको साल राखेर Marksheet Verify गर्नसक्नु हुनेछ । 

नतिजा Verify गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

Tuesday, September 1, 2020

तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ Postal Code हुलाक संकेत नम्बर के हो ? यसले कसरी काम गर्छ भनेर यो तपाइ हाम्रै ठाँउमा रहेको हुलाक कार्यालयको कार्यालय संकेत नम्बर हो जुन चिठी पत्रमा प्राय लेख्ने गरिएको हुन्छ यो कोडले अन्तिम पटक जहाँबाट चिठी पत्र तेस्रो पक्षमा वितरण हुन्छ त्यो हुलाक कार्यालयलाइ जनाउछ  ।  नेपालको हुलाक संकेत नम्बर Postal Code हरु थाहा पाउन यहाँ तलको चित्रमा क्लिक गर्नुहोस तपाइ जहाँ भएपनि आफ्नो ठाउँको हुलाक संकेत नम्बर (Postal Code हेर्नुहोस् । 


Saturday, August 29, 2020

लोकसेवाले विज्ञापन नखोल्ने२० हजार कर्मचारी अभाव हुँदै

लोकसेवा आयोगले यस वर्ष निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगर्ने भएको छ। आयोगले असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापनखुलाउने निर्णय गरेको थियो तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नखोल्ने तयारी गरेको हो।

  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिस्थिति सहज नभए आयोगमा रिक्त पदको विवरण नपठाउनेभएको छ। यद्यपिमन्त्रालयले रिक्त पदमा विवरण संकलन भने सुरु गरेको छ।आयोगले विज्ञापन खुलाउनुअघि संघीय मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरणपठाउनुपर्छ।मन्त्रालयले पठाएको पदको आधारमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने गर्छ। संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आयोगमारिक्त पदको विवरण आयोगमा पठाउने कि नपठाने भन्नेबारे निर्णय नभएको बताए।

Friday, August 28, 2020

सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन

नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् । 

प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्षेत्र
(क) योजना व्यवस्थापन : मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । जनताको मागअनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ ।

Thursday, May 28, 2020

मननीय अर्थमन्त्री ज्यु द्वारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेटमा समावेश गरिएका केहि मुख्य बुँदाहरु
१) कोरोनाको उपचारमा तत्काल चाहिने औषधी लगायतका लागी ६ अर्ब बजेट । स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास गर्न बार्षिक १२ अर्ब ४० करोड । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था बनाउने बाचा,
२) घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग । कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योगका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन ५० अर्बको कोष स्थापना ।,
३) विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन,
४) कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने,
५) वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट,
६)प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने,
७) कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने,
८)सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन,
९)प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार । थप २ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन,
१०) श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिने ।
११) हाल दिँइदै आएका सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता,
१२) सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराउने,
१३)सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने,
१४) पर्यटनसहित उद्योग प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ५० अर्बको कोष,
१५) आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने,
१६) प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै एक स्थानिय तहमा एक पकेट क्षेत्र बनाउन ३ अर्ब २२ करोड । रसायनिक मलको अनुदानका लागी ११ अर्ब बजेट,
१७) उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट,
१८) फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख,
१९) कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने भएको छ । यस अघि बीमा गरेपछि तिरिहाल्नु पर्ने व्यवस्था थियो,
२०) नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने,
२१) ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने । मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ,
२२) सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने,
२३) कृषिका लागी ४१ अर्ब ४० करोड र सिंचाइका लागी २५ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन,
२४) वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गरिने,
२५) विकास आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा लिएवापत रकम तिर्ने नपर्ने । त्यसवापत झाडी र बुट्यान भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरे हुने,
२६) पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट,
२७) माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गर्ने,
२८) सरकारले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट,
२९)सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने,
३०) काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने,
३१) विमाको दायरा विस्तार गर्ने र दाबीलाई सहज बनाउने । घुम्ती विमा कार्यक्रम चलाइने,
३२) विदेशमा अलपत्रलाई ल्याउन बजेट विनियोजन, ७५ हजारलाई सिप सिकाइने,
३३) आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिने । मातृभाषाको शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने ,

३४) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरिने । बजेट ६ अर्ब,
३५) मनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड,
३६) सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने,
३७ ) अन्तराष्टिय क्रिकेट मैदान लगायतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन,
३८) मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने । दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट,
३९) आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने,
४०) युरेनियमको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,
४१) काठमाडौंबाट सुरु भएको विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने योजना भक्तपुर ललितपुर चितवन लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने,
४२) ललितपुरको गोदाबरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरिने,
४३) मदन भण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने,
४४) पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट,
४५) काठमाडौं तराई फ्रास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन,
४६) रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याइने,
४७) रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट,
४८) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ अर्ब,
४९) शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने,
५०) सांसद विकास कोषको बजेट घट्यो, एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड,
५१) प्रशासनिक खर्चमा कटौती । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक सबैको भत्ता खारेज,
५२)नेपालगञ्ज र भैरहवामा आईसीपी, कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने,
५३) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन,
५४) सुरुङमार्गहरूको निर्माणका लागि ६ अर्ब ४२ करोड बजेट,
५५) सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिदिने,
५६) काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट ८ अर्ब ९३ करोड

Monday, May 4, 2020

शाखा अधिकृत वा सो सरहको परिक्षाका लागी १०० ओटा प्रश्नहरु लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको नमुना प्रश्नपत्रहरुमा आफ्नो तयारीको जाँच गर्नुहोस ।


प्रश्नपत्र नुमुना सेट 

Thursday, April 30, 2020

((मिति २०७० साल बैसाख १४ गते लोकसेवा आयोगद्धारा लिईएको राजपत्र अनँकित प्रथम श्रेणी ना.सुवा सो सरहकोतृतिय पत्र जनसँख्या अध्यनको ५० ओटा प्रश्नहरु  तिनको उत्तरहरु ))

Vistors

Flag Counter

नेपाली सेना

शशस्त्र प्रहरी बल

नेपाल प्रहरी

Follow by Email

Banks ( 40 ) Corporation ( 30 ) Culture ( 22 ) Force ( 25 ) health ( 5 ) INSURANCE ( 5 ) IQ ( 4 ) it ( 15 ) job ( 19 ) Jokes ( 1 ) knowledge ( 37 ) MCQs ( 12 ) News ( 8 ) oldqsn ( 13 ) Places ( 4 ) PSC ( 71 ) Rules ( 7 ) tips tricks ( 15 ) TSC ( 64 ) update ( 2 ) videos ( 6 ) WORLD ( 11 )

Topsewa

CSC

Translate

लाेकसेवा अायाेग

शिक्षकसेवा अायाेग

नेपाल सरकार

नेपाल विधुत प्राधिकरण

नेपाल राष्ट्र बैक

राष्ट्रिय बानिज्य बैक

Featured Post

विविधता व्यवस्थापन ।

–          बालानन्द पौडेल ( १) विविधता व्यवस्थापन के हो ? कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य प्राप्तीको लागि आवश्यक विविधतायुक्त ज्ञान , शिप , मनो...

Popular Posts

Popular Posts