 |
| AI Generated Image |
लिखित
जवाफः
· रिटमा
विपक्षी बनाईएका पदाधिकारी वा कार्यालयबाट आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्न अदालतबाट कारण
देखाउ आदेश जारी गरिन्छ । यसरी अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि सो सम्बन्धमा
आफ्नो तर्फबाट प्रतिवाद वा जवाफ दिने कार्यलाई नै लिखित जवाफ हो ।
· रिट
निवेदन व्यहोरालाई खण्डित हुने गरी निवेदकले उठाएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा लिखित
जवाफ दिइन्छ।लिखित जवाफसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात समेत पेश गरिन्छ।
· निवेदन
व्यहोरा खण्डित हुने प्रमाण कागजातको प्रतिलिपी तथा अदालतको आदेश बमोजिम सक्कलै
पेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
· यो
तोकिएको म्याद भित्र दिईन्छ।
· लिखित
जवाफ अदालतमा प्रस्तुत गर्दा सरकारी निकायलार्इ दस्तुर लाग्दैन । (सर्वोच्च अदालत
नियमावली, २०७४ को नियम ४६ को अनुसूची ३ को (६) नं, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को
नियम ४३ र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४०)
१) ढाँचा
·
जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने भएः जिल्ला अदालत नियमावली,
२०७५ को अनुसुची -३
·
उच्च अदालतमा पेश गर्ने भएः उच्च अदालत नियमावली,
२०७३ को अनुसुची -२
· सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने भएः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा लिखित जवाफको ढाँचा छैन । उच्च अदालतमा पेश गर्ने किसिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्ने ।
२)
लिखतमा पुर्याउनु पर्ने समान्य रीतः
· लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत
नियमावली २०७४ को नियम १३, उच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ र जिल्ला अदालत
नियमावली, २०७५ को नियम ३२ मा निवेदनमा पुर्याउनुपर्ने रीत, लिखत दर्ता र दरपीठ
सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र सो अन्तर्गत बनेको नियममा भएको
व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको ।
·
लिखत फूलस्केप (ए फोर) आकारको सादा नेपाली कागजमा प्रत्येक
पृष्ठमा शिर र पुछारमा एक इन्च, बायाँतर्फ डेढ इन्च, दायाँतर्फ आधा इन्च तथा पहिलो
पृष्ठको हकमा शिरतर्फ तीन इन्च ठाउँ छोडिएको हुनु पर्नेछ । स.अ.नि. २०७४ को नियम
१३ (१)
· अदालतमा पेस हुने लिखत कागजको एकापट्टि मात्र कम्प्युटर
टाइप वा मुद्रण गरिएको, युनिकोड नेपाली फन्टमा बाह्र प्वाइन्ट तथा लाइन स्पेसिंङ
बढीमा एक दशमलव पाँचमा टाइप वा मुद्रण गरिएको हुनुपर्छ । स.अ.नि. २०७४ को नियम १३
(२)
· लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो र
प्रत्यर्थीको नाम, थर, ठेगाना तथा थाहा भएसम्म
प्रत्यर्थीको घर र व्लक नं., कुनै कार्यालयमा कार्यरत रहेकोमा निजको पद, त्यस्तो
कार्यालय वा संस्थाको नाम, ठेगाना र उपलब्ध भए सम्म फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन नम्बर, लिखत
दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष र प्रत्यर्थीको फ्याक्स, ईमेल, टेलिफोन नं, मोवाइल नम्बर र
अन्य परिचयात्मक विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ । स.अ.नि. २०७४ को नियम १३
(३)
· लिखतमा सम्भव भएसम्म आफ्नो र प्रत्यर्थीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र बाजे, बज्यैको नाम खुलाइएको हुनुपर्छ । संगठित संस्था भए सोको नाम, ठेगाना, प्रधान कार्यालय रहेको स्थान। स.अ.नि. २०७४ को नियम १३ (३)
(ads)
· लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठमा छोटकरी
दस्तखत र आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत र ल्याप्चे सहीछाप गरेको वा लेख्न
नजान्ने भए दस्तखतको सट्टा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ । स.अ.नि. २०७४ को
नियम १३ (६)
·
सरकारी कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने लिखित जवाफमा
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको दस्तखतसँगै कार्यालयको छाप पनि लगाउनुपर्छ ।
· कानून ब्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेकोमा मैले गरेको हो भनि
प्रत्येक पृष्ठको बायाँ किनारामा प्रमाणपत्र नम्बर स्पष्ट रूपमा जनार्इ दस्तखत
गर्नु पर्ने । स.अ.नि. २०७४ को नियम १३ (७)
· लिखतको आखिरी प्रकरणमा ×यसमा लेखिएको व्यहोरा साँचो छ, झुठा
ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला" भन्ने वाक्य रहेको हुनुपर्छ । स.अ.नि.
२०७४ को नियम १३ (९)
· माथि उल्लिखित वाक्य मुनी दायाँ किनारमा लिखत प्रस्तुत
गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीले दस्तखत गर्नु पर्दछ र त्यसको मुनी लिखत दर्ता गर्न
ल्याएको साल, महिना, गते र बार उल्लेख गर्नु पर्छ ।
· लिखित जवाफ तीन पृष्ठ भन्दा बढी भएमा दुई पृष्ठमा नबढ्ने
गरी लिखित जवाफको बेग्लै सार संक्षेप समेत पेश गर्नु पर्ने । स.अ.नि. २०७४ को नियम
४८ र उ.अ.नि. २०७३ को नियम ४५
· अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतसाथ सोको विद्दुतीय
प्रतिसमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने । स.अ.नि. २०७४ को नियम १३ (१५) र
उ.अ.नि. २०७३ को नियम ४७
· सरकारी निकायले लिखित जवाफ पेश गर्दा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएमा प्रतिरक्षा गर्ने विषय सम्बन्धमा कार्यालयबाट लिखित जवाफ दर्ता गर्न सम्बन्धमा लेखिएको पत्रमा सो विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
३) लिखित
जवाफमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरूः
·
कहाँ पेश गर्ने
· सरकारी निकायले कुन निकाय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न
लागेको सो कार्यालयको नामः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकील
कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय ।
·
रिट नं., र साल
·
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुको विवरण
·
लिखित जवाफ विपक्षी/रिट निवेदक को हुन
·
रिटको नाम ।
·
म्याद तामेली र सो भित्रै पेश गर्न आएको व्यहोरा
·
रिट निवेदकले माग गरेको विषयको संक्षिप्त रुपमा उल्लेख
(निवेदन दावी खण्ड)।
·
रिट निवेदन सँग आफ्नो सरोकार नरहेको भए सो ब्यहोरा ।
·
प्रतिदावी वा प्रतिरक्षा खण्ड
·
क्षेत्राधिकार र दस्तुर खण्ड
·
प्रमाण कागजात खण्ड
·
प्रमाणित खण्ड
·
बन्द मिति
·
छाप र दस्तखत
·
थाम्ने म्यादको निवेदन
·
म्याद तामेलीको सक्कलैप्रति संलग्न गर्ने
·
संलग्न प्रमाण कागजातहरु
· एक भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएकोमा सवै कार्यालयको लिखित जवाफ एकै मिलानको हुनु पर्दछ । यसका लागि सम्वन्धित कार्यालयहरूले समन्वय गरी संघ अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालयसँग र सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन अधिकृतसँग परामर्श गर्नु पर्दछ ।
(ads)
· आफूले गरेको कार्य संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका वा विभागिय परिपत्र
अनुसार गरिएको र आफूले गरेको कार्यले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको
कुनै हनन् नभएको भन्ने कुरा सिलसिलेवार रुपमा प्रकरण छुट्टयाई उल्लेख गर्नु पर्ने
।
·
रिट निवेदकले उठाएको विषयमा ऐन, कानून, नियममा पुनरावेदन लाग्ने वा अन्य वैकल्पिक
उपचारको ब्यवस्था रहेको भए सो समेत उल्लेख गर्नु पर्ने ।
·
रिट निवेदनमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न रहेको भए सो समेत
उल्लेख गर्नु पर्ने ।
· अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन परेको भए सो उल्लेख गर्नु
पर्ने । सामान्यतया तेस्रो पक्षको अधिकार सृजना भई सकेको अवस्थामा विलम्व आकर्षित
हुन्छ ।
· रिट निवेदकलाई रिट दिने हकदैया छ छैन सो हेरी हकदैया नभएको
भए सो कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्ने ।
·
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बन्दीको हकमा अन्य व्यक्तीले
पनि दिन सक्दछन ।
· संविधानसँग बाझिएको कानून वा संघिय ब्यवस्थापिकाले बनाएको
कानूनसँग बाझिएका प्रदेश ब्यवस्थापिका वा स्थानिय तहले बनाएका कानून वा प्रदेश
ब्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनसँग बाझिने स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरु बाझिएको
हदसम्म बदर घोषित गरी पाउन जो सुकै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन सक्दछ । सार्वजनिक
सरोकारको विषयमा सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकार भएको जो सुकै व्यक्तिले निवेदन
दिन सक्दछ । यी विषयबाहेक अन्यमा हकदैया भएको ब्यक्तिले मात्र निवेदन दिन सक्दछ ।
·
कुनै करार सम्झौताका सन्दर्भको रिट निवेदनमा सुविधा वा
अधिकार प्रयोग गरी सके पछि रिट निवेदन दिएको भए सो विषय समेत उल्लेख गर्ने ।
·
कुनै निर्णयबाट प्राप्त हुने लाभलाई स्वीकार गरी त्यस पछि
सो रिट निवेदन दिएको भए सो जिकिर समेत उल्लेख गर्ने (समर्पणको सिद्धान्त)
·
एक पटक स्वीकार गरी सकेको विषयलाई पुनः अर्को पल्ट अस्वीकार
गरी रिट निवेदन दिएको भए सो जिकिर समेत उल्लेख गर्ने (विवन्धनको सिद्धान्त)
· तथ्य लुकाई वा झुठ्ठा कुराहरु उल्लेख गरी रिट निवेदन दिएको भए सो कुराको समेत जिकिर गर्ने । (स्वच्छ र सफा हातको सिद्धान्त)
४) लिखित
जवाफ तयार गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूः
क) संघीय सरकारी कार्यालय र त्यस कार्यालयका पदाधिकारीले सरकारी वकील
कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।
ख) लिखित
जवाफ र त्यसका आधार प्रमाणहरु ३ प्रति तयार गर्नु पर्दछ ।
·
अदालतमा पेश गर्न
·
सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्न (वहस पैरवी त्यसैबाट
गरिन्छ )
·
कार्यालयमा राख्न
ग) अदालतमा पेश गर्ने लिखित जवाफमा बुझेको म्यादको सक्कलै प्रति राख्नु
पर्दछ । अदालतले म्यादसँगै रिट निवेदनको प्रतिलिपी र आदेश पनि पठाउने भएकाले एक
प्रति आफ्नो कार्यालयमा राखि सो को प्रतिलिपी समेत सरकारी वकील कार्यालयलार्इ बहस
प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ। लिखित जवाफमा उल्लेख भएका र त्यससँग जोडिने सबै
कागजातका कानूनी रूपमा ग्राह्य प्रतिलिपिहरु।
घ) लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने म्यादको गणना गर्दा आफू कहाँ प्राप्त भएको दिनलाई १ दिन मानेर गणना गर्नुपर्छ । लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने म्याद घण्टामा उल्लेख गरिएको रहेछ भने आफू कहाँ प्राप्त भएको समयका हिसाबले गणना गर्नुपर्छ । केही गरी म्याद भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको लिखित जवाफ दिँदा बढीमा ७ दिन र अन्य निवेदनमा बढीमा १५ दिन म्याद थमाउन पाईन्छ । लिखित जवाफ साथ म्याद थामी पाउने निवेदन समेत पेश गर्नु पर्छ । (कानूनी ब्यवस्था: जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३८, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४९ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५५)
|
रिट |
म्याद |
थाम्ने
म्याद |
||||
|
सर्वोच्च
अदालत नियमावली २०७४ |
उच्च
अदालत नियमावली २०७३ |
जिल्ला
अदालत नियमावली २०७५ |
सर्वोच्च अदालत
नियमावली २०७४ |
उच्च
अदालत नियमावली २०७३ |
जिल्ला
अदालत नियमावली २०७५ |
|
|
बन्दी
प्रत्यक्षीकरण |
नियम ३४
बमोजिम वाटाका म्याद वाहेक ३ दिन |
नियम ३७
बमोजिम तोकिएको पेशीको दिन |
नियम २५
बमोजिम तोकिएको पेशीका दिन |
नियम ५५
बमोजिम ७ दिन |
नियम ४९
बमोजिम ७ दिन |
नियम ३८
बमोजिम ७ दिन |
|
अन्य रिट |
नियम
६७(१) तथा अनुसूची ९ बमोजिम १५ दिन |
१५ दिन |
नियम ५५
बमोजिम १५ दिन |
नियम ४९
बमोजिम १५ दिन |
||
|
निषेधाज्ञा |
१५ दिन |
नियम ३८
बमोजिम १५ दिन |
||||
(ads)
ङ) लिखित जवाफको पेटबोलीमा कुनै ब्यक्ति संस्थाको नाम उल्लेख भएको भए सो
ब्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर वतन, ठेगाना स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्ने ।
लिखित जवाफ युनिकोडमा टाइप गरिएको हुनुपर्ने ।
च) लिखित जवाफमा जिकिर गरेका विषय सँग सम्वन्धित प्रमाणहरुका प्रतिलिपी समेत लिखित जवाफ साथ संलग्न हुनु पर्ने ।
छ) अदालतबाटै लिखित जवाफ साथ कुनै निर्णय, मिसिल वा कागजात पेश गर्न आदेश
भएकोमा सो समेत पेश गर्नु पर्ने छ ।
ज) लिखित जवाफ म्यादै भित्र अदालतमा दर्ता भएको हुनु पर्छ । आफ्नो
कार्यालयबाट चलानी भएको वा सरकारी वकील कार्यालयमा दर्ता भएको मितिले अर्थ राख्दैन
।
झ) लिखित जवाफ पेश गर्दा केही दिन म्याद हुँदै पेश गर्नु पर्दछ । जसले
गर्दा लिखित जवाफमा कुनै कागजातको कमी भएमा वा कुनै कुरा सच्याउनु पर्ने भएमा
सरकारी वकीलबाट सल्लाह दिई सच्याउने समय पाईयोस ।
ञ) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा लिखित जवाफसाथ बन्दी समेत उपस्थित गराउने
आदेश भएकोमा बन्दी समेत उपस्थित गराउनु पर्दछ ।
ट) बन्दी आफू कहाँ नरहेको वा अन्य कार्यालयमा रहेको कारण उपस्थित गराउन नसक्ने भए सो कुरा समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
ठ) बन्दीलाई कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्ने जिकिर रहेकोमा निम्न
कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
Ø
कानूनद्धारा प्राप्त अख्तियारी अन्तरगत नै थुनामा राखिएको ।
Ø
कानून बमोजिमको कारण परी थुनामा राखिएको ।
Ø
थुनामा राख्दा पालन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा
गरिएको ।
·
पक्राउ गर्ने अनुमति लिई पक्राउ गरिएको वा जरुरी पक्राउ
पूर्जि दिईएको भए सो समर्थन गराईएको ।
·
पक्राउ गर्नु पर्नाको कारण सहितको पक्राउ पूर्जि दिईएको ।
·
पक्राउ गरेको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष
उपस्थित गराई म्याद थप गरी लिएको ।
·
निजलाई थुनामै राख्नु पर्ने बाध्यात्मक कारण र अवस्था
रहेको ।
·
थुनामा राख्दा पाउनु पर्ने सिदा वा अन्य सुविधा पाएको ।
लिखित
जवाफ प्रस्तुत गर्ने सरकारी निकायको सरकारी वकीलसँगको सम्बन्ध
- म्याद प्राप्त हुने वित्तिकै अध्ययन गर्ने ।
- म्यादमा अन्तरिम छलफलका लागि पेशी तोकेको भए निवेदन जिकिरसँग खण्डित हुने कागजात तथा तामेली म्याद र निवेदन कागजात सहित सरकारी वकीलसँग परामर्श गर्ने।
- अन्तरिम छलफलमा सहभागी भई प्रतिरक्षा गरी पाउन संलग्न कागजात सहित लिखित रुपमा अनुरोध गर्ने ।
- लिखित जवाफ तयार गरी तोकिएको म्याद भित्र वा म्याद थाम्ने निवेदन सहित सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, उच्च सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्ने।
- लिखित जवाफ नेपाली कागजमा तयार गरी रित पूर्वक आधिकारिकता दिई दुई प्रति वुझाउने। लिखित जवाफको Soft Copy समेत उपलब्ध गराउने।
- लिखित जवाफ दर्ता गराई प्रतिरक्षा समेत गरी पाउन लिखित अनुरोध गर्ने ।
- समय समयमा सो निवेदनको अदालती कारवाही तथा प्रगति सम्बन्धमा सरकारी वकीलसँग जानकारी लिने।
- प्राविधिक विषय भए सरकारी वकीललाई सो बारेमा जानकारी दिने ।
- निवेदन सम्बन्धमा विद्यमान कानून, नियम, निर्देशिका तथा परिपत्र बमोजिम निर्णय भए सो समेत उपलब्ध गराउने।
नगेन्द्र लम्साल, उपन्यायाधिवक्ता
