कानूनी रायको परिभाषा
✅प्रचलित संविधान र
कानूनको व्यवस्था अनुसार कानूनमा विज्ञ भएको अधिकार प्राप्त व्यक्तीबाट कानूनी
प्रश्नमा प्रदान गरिने कानूनसम्मत सुझाव र परामर्श
नै कानूनी राय हो ।
(ads)
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था:
✅ नेपालको संविधानको धारा १५८(१) ले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएका अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
✅ नेपालको संविधानको धारा १५८(३) ले नेपाल सरकारको तर्फबाट
दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्नेछ भन्ने
संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
✅ नेपालको संविधानको धारा १५८(४) ले महान्यायाधिवक्तालाई
संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो वैठकमा उपस्थित
भई कानूनी प्रश्न सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
✅नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको
व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६०(१) मा
महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता
रहेनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको
धारा
१६०(५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र
संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई
राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ।
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७
सरकारी वकीलले कानूनी राय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू:(alert-success)
✅ नियम ११ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा उपनियम (१) मा नेपालको संविधानको धारा १५८ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित काम, कर्तब्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी खण्ड (क) मा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने भनी उल्लेख छ ।
✅ सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७
को नियम
१२ मा नायब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ख) मा कुनै
संवैधानिक वा कानूनी विषयमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, सचिवालय
वा संवैधानिक निकायलाई कानूनी राय सल्लाह दिने भनी उल्लेख छ
।
✅ उक्त नियमावलीको नियम १५ मा
उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा
उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेका प्रदेश
प्रमुख तथा नेपाल सरकारको कार्यालयका प्रमुखले मागेको कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह
दिने व्यवस्था गरेको छ ।
✅ उक्त नियमावलीको नियम १९ मा
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम,
कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा सम्बन्धित जिल्लामा रहेका
नेपाल सरकारका कार्यालयका प्रमुखले मागेको कुनै कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने
व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनी रायको आवश्यकता
✅ कानूनको रित र प्रक्रिया पूरा
नगरेको निर्णयले कानूनी रूपमा बैधानिकता प्राप्त गर्दैन । सरकार र
सरकारका निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरूले गर्ने हरेक निर्णयहरुको न्यायिक परिक्षण
हुने भएकाले निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा कानूनी आधार
र कारणहरू खुलाउनु
पर्छ । सरकारको
तर्फबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप एवं काम कारबाहीलाई कानूनसम्मत बनाई
चुनौति रहित बनाउन सहयोग गर्न कानूनी रायको आवश्यकता पर्दछ ।
✅ सरकारका निकायहरूको नीति,
कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कानून सम्मत रूपमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र राज्य
शक्तिको दुरूपयोग रोकी कानूनको शासन कायम गराउन कानून विज्ञको कानूनी रायको
आवश्यकता पर्दछ ।
✅ सरकारी काम कारवाहीलाई वैद्दता प्रमाणित गर्न र निर्णय
कानूनसम्मत रहेको पुष्टि गर्न कानून
विज्ञको कानूनी
राय आवश्यकता पर्दछ ।
✅ निर्णय गर्दा कुनै कानूनी प्रश्नमा
उत्पन्न हुने कानूनी द्विविधा, अस्पष्टता र जटिलता हटाउन निर्णयकर्तालाई कानून
विज्ञको कानूनी रायको आवश्यकता पर्दछ ।
✅ सरकारले गरेका निर्णयहरू
कानून सम्मत भएको पुष्टि गर्न र सरकारको निर्णय प्रति विश्वास जगाउन, कानूनको विवेकसम्मत व्याख्या
गरी कानूनको कार्यान्वयन गर्न र कानूनको सर्वोच्चतालाई
व्यवहारमा
स्थापित गर्न कानूनी राय सल्लाहको आवश्यकता पर्दछ ।
महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयबाट प्रकाशित कानूनी राय लिने दिने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि
दिग्दर्शन, २०७१ को दफा २.६ मा कानूनी रायको क्षेत्र निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छः
✅ संवैधानिक र कानूनी प्रश्नमा कानूनका विज्ञले राय प्रदान
गर्ने हुँदा कानूनी रायको क्षेत्र संबैधानिक र कानूनी प्रश्नमा निहित रहन्छ ।
नीतिगत र काल्पनिक प्रश्न कानूनी रायको क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
✅ कानूनी राय सम्बन्धित सरकारी निकाय वा अधिकारीले माग गरेको
अवस्थामा मात्र प्रदान गरिने र सरकारका निकायलाई मात्र दिइने विषय हो ।
✅रित पुर्याई सक्षम अधिकारीले राय
माग गरेको अवस्थामा र संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न भएकोमा राय सल्लाह
दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारी वकीलको हुन्छ ।
✅ राय माग गरिएको विषय अदालत वा अर्धन्यायिक निकाय समक्ष
विचाराधिन रहेकोमा, रीत
नपुर्याई माग गरिएकोमा, नीतिगत विषयमा र तथ्यसँग सम्बन्धित भएमा कानूनी राय व्यक्त
गर्न सकिदैन ।
सरकारी वकीलसँग कानूनी राय माग गर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया
सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३८ मा सरकारी वकीलसँग राय
माग्दा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै संवैधानिक
वा कानूनी प्रश्नमा सरकारी वकीलसँग राय माग गर्दा देहाय बमोजिम
गरी माग गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख छः
✅ जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार
त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई हुनुपर्ने
।
✅जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संक्षेपमा
खुलाई सम्बन्धित कागजात संलग्न गरिएको हुनुपर्ने ।
✅ राय मागिएको विषयमा स्पष्टतः कानूनी प्रश्न उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने
।
✅जुन विषयमा राय मागिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा
अधिकारीको समेत राय लिनु पर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएमा सो
राय मागी सकेपछि तथा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र
सरकारी वकीलसँग राय
मागिएको हुनुपर्ने ।
✅ जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागीय राय वा
सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनु पर्ने ।
यसैगरी नियम ३८ बमोजिम सरकारी वकीलसँग राय माग गरिएको विषय र
सरकारी वकीलले राय दिइएको विषय गोप्य हुने सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३९ ले व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनी राय लिने दिने प्रक्रिया सम्बन्धी
कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७१ मा देहायका अवस्थामा
सरकारी वकीलले राय माग भएपनि कानूनी राय दिन इन्कार गर्न सक्ने आधारहरू उल्लेख
गरिएको छ । ती आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
·
राय माग भएको निकायलाई सरकारी वकीलसँग राय माग गर्ने
क्षेत्राधिकार नभएमा
·
राय माग भएको विषय संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न नभएमा
·
राय माग गर्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय
गर्ने अधिकार नभएमा
·
राय माग गरिएको विषयको सम्पूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध
नभएमा
·
सोही विषयमा सोही निकायलाई पहिला राय प्रदान गरी सकिएको
भएमा
·
राय माग गरिएको विषयमा विभागीय राय वा कार्यालयको दृष्टिकोण
उल्लेख नभएमा
·
कानूनी राय माग गर्दा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया र रित पुरा
नभई प्राप्त भएकोमा
·
काल्पनिक कुरामा राय माग भएकोमा
·
नीतिगत विषयमा राय माग गरेकोमा
·
अदालतमा विचाराधिन विषय भएकोमा वा अदालतबाट फैसला भएको
विषयमा
·
अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयको व्यवस्था
सम्बन्धमा
सरकारी वकीलसँग कानूनी राय माग
गर्ने निकायको दायित्व
सरकारी वकीलसँग कानूनी राय माग गर्ने निकाय वा अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्वहरू
निम्नानुसार हुने कानूनी राय लिने दिने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
· कानूनी
प्रश्नको निरोपण गर्न वा कानूनी बाधा उत्पन्न भएमा कानूनी प्रश्नमा राय माग गर्ने
।
· कानूनी
राय माग गर्दा तोकिएको निर्धारित ढाँचमा माग गर्ने ।
· कानूनी
राय माग गर्दा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको रित पुर्याई माग गर्ने ।
· कानूनी
प्रश्नमा सिमित रही राय माग गर्ने । जुनसुकै विषयमा राय माग गर्न र राय दिन नसकिने
।
· कानूनी
राय लिएकोमा सो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्ने ।
· कानूनी
राय लिएकोमा सो रायलाई आधार मान्न मनासिव नभए वा मनासिव नदेखिएको अवस्थामा
स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरी निर्णय गर्ने ।
· कानूनी
राय माग गरिएको र दिइएको विषय गोप्य रहने कानूनी व्यवस्था भएकोले जुनसुकै अवस्थामा
पनि रायको गोपनियता कायम राख्ने ।
· राय
माथि छलफल गर्न नसकिने र गर्न नहुने भन्ने विषय भएकोले यसलार्इ अनावश्यक टिप्पणीको
विषय नबनाउने ।
· कानूनी
राय नलिई वा लिएकोमा पनि राय बमोजिम नगरी स्वेच्छापूर्वक निर्णय गरेकोमा त्यसबाट
उत्पन्न परिणाम वा चुनौतिका लागि उत्तरदायी रहने ।
सरकारी
वकीलको सरकारी निकायसँग अपेक्षा
·
कानूनी राय लिने दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याऔं।
·
कानूनी प्रकृया अवलम्बन गरौं।
·
निर्णयले कार्यालय वा अधिकारीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न खडा
नगरौं ।
·
निर्णयलाई वैधानिक बनाऔं।
·
कार्यालय र अधिकारीको साख सृजना गरौं।
·
सम्भावित क्षति नोक्सानी तथा चुनौतिलाई हटाऔं ।
अनुसूची १
राय परामर्श माग गर्ने ढाँचा
१) विषयवस्तुको संक्षिप्त विवरण
२) विद्यमान कानूनी व्यवस्था
३) कानूनी रायका लागि सोधिएका प्रश्नहरू
क)
ख)
४) विभागीय दृष्टिकोण
अनुसूची २
कानूनी राय प्रदान गर्ने ढाँचा
विषयः कानूनी राय सम्बन्धमा ।
श्री...................
त्यस मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/विभाग/कार्यालयको
च.नं..............मिति......................को
पत्रबाट कानूनी राय माग गरिएको विषयमा निम्न व्यहोराको राय सहित प्राप्त सक्कल फार्इल यसै पत्र साथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध
छ ।
१)
राय माग गरिएको विषय
२)
संक्षिप्त विवरण
३)
विभागीय दृष्टिकोण
४)
सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था
५)
राय
कानूनी राय
लिने दिने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७१, अनुसूची १ मा उल्लेख।
कानूनी राय
लिने दिने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७१, अनुसूची २ मा उल्लेख।
नगेन्द्र लम्साल, उपन्यायाधिवक्ता
