सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन
नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् ।
प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए ।
(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ ।
(ग) विकास व्यवस्थापन ः नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो । विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष सहभागी रहनुपर्दछ ।
(घ) संगठन व्यवस्थापन ः सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहन्छ । छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्तछ । केन्द्रीकृत, अधिक पदसोपानयुक्त, अधिकारनियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको हो ।
(ङ) सेवाको व्यवस्थापन : राज्यको उत्पति नै नागरिकको सेवाका लागि भएको हो । यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो–छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसमेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि सँगसँगै लानुपर्दछ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिन्छ ।
(च) बजेट व्यवस्थापन : बजेटको सुनिश्चितताविना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र लेखापरीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन् ।