Thursday, July 11, 2019


१.सर्वप्रथम १५ मिनेट अगाढी परीक्षार्थीहरुलाई उत्तरपुुस्तिका दिईने हुुँदा सो उत्तरपुस्तिकामा आफ्नो नाम , रो नं., विज्ञापन नम्वर , कुन कुन समावेशी समुहमा दरखास्त दिईएको हो सो कुुराहरु स्पष्ट रुपमा लेख्नुुपर्छ । 

२. प्रश्नपत्र हातमा परीसकेपछि प्रश्नपत्रका पाना पुुरा छन् छैनन् एकिन गर्ने , साथै प्रश्नपत्रमा कुन कि उल्लेख गरीएको छ सो उत्तरपुस्तिकामा लेख्ने अर्थात् प्रश्नपत्रमा ( A) , ( B) , ( C ) वा ( D ) मध्ये कुुन हो सो आफ्नो उत्तरपुुस्तिकामा उल्लेख गर्ने अन्यथा उत्तरपुुस्तिकामा कि उल्लेख नगरेमा उत्तरपुुस्तिका स्वतः रद्ध हुुन्छ । 
३.बस्तुुगत बहुकैल्पिक प्रश्नमा गलत उत्तर दिईएमा २० प्रतिशत अङ्क कट्टी गरीने हुुँदा नजानेको प्रश्नको उत्तर अन्दाजको भरमा नदिदा राम्रो मानिन्छ किनकी लोकसेवा आयोगको तिव्र प्रतिष्प्रधा हुुने परीक्षामा ०.१ अङ्क पनि अत्यन्तै महत्वपुुर्ण छ । साथै उत्तर केरमेट गरेमा , सच्याएमा , पेन्सिलले लेखेमा सो उत्तर गलत भएको मानिने हुँदा अत्यन्त सावधानीपुर्वक र होसियारीपुर्वक उत्तर दिनुुपर्छ । 

४.विषगत प्रश्नहरुलाई छोटो र लामो गरी दुुई भागमा विभाजन गरीएको छ । साथै सो परीक्षामा तिनवटा खण्डहरु समावेश गरीएको हुुन्छ । प्रत्येक खण्डको उत्तर सम्वन्धित खण्डमा नै दिनुुपर्छ अर्थात् A खण्डमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर उत्तरपुुस्तिकाको A खण्डमा नै दिनुुपर्छ अन्यथा अर्को खण्डमा लेखेमा सो उत्तर स्वतः रद्ध हुुन्छ अर्थात त्यसको अङ्क प्राप्त हुुँदैन । ५ अङ्कको प्रश्नको जवाफ दिदा सटिक तथा तथ्यपुुर्ण रुपमा दिनुु उत्तम मानिन्छ । १० अङ्कको प्रश्नको जवाफ दिदा पहिलो खण्डमा प्रश्नसँग सम्वन्धित विषयवस्तुको परीचय , दोस्रो खण्डमा प्रश्नको मुुख्य विषयवस्तुु र तेस्रो खण्डमा निष्कर्ष लेख्नुु राम्रो मानिन्छ । उत्तर दिदा सकभर बुुँदागत रुपमा दिनुु राम्रो मानिन्छ । 

५. माथिका कुुराहरुलाई मध्यनजर गरी परीक्षामा उत्तर प्रस्तुुत गर्न सकिएमा अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने कुुरालाई नकार्न सकिदैन यद्यपि परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि विषयवस्तुुको गहन अध्यन , मेहनेत , र आत्मविश्वास तीनवटा महत्वपुुर्ण पक्षहरु हुुन् । 
६. अन्त्यमा मिति २०७६/०४/०३र ०४गते हुने स्थानिय तहकाे परीक्षामा सहभागि हुन लाग्नु भएका सम्पुुर्ण साथिहरुमा परीक्षाको सफलताको लागि धेरै धेरै शुुभ कामना । धन्यवाद । 

Thursday, July 4, 2019



शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन
राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गरी ती अंगबाट तोकिएको कार्य सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । राजनीतिशास्त्रका गुरु मानिने ग्रीक दार्शनिक अरस्तु (ईपू ३८४-३२२) ले राज्यका अंग र कामको बाँडफाँटको बारेमा केही आधारभूत विषय उल्लेख गरेको भए पनि यसको आधुनिक व्याख्या र विश्लेषण फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यु (सन् १६८९-१७५५) ले गरेका हुन् ।


विधायिकी शक्ति र कार्यपालिकी शक्ति एकै ठाउँमा भए तानाशाही कानुन बन्ने र सोहीअनुरूप लागू भई वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा हुन्छ । यस्तै न्यायपालिकाको कार्य विधायिकाबाट अलग नगरे जीवन र स्वतन्त्रतामाथि स्वेच्छाचारी नियन्त्रण हुने र न्यायाधीशले दमनपूर्ण र हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको तीनवटै शक्ति एकै ठाउँ भए कानुनी राज्य नै समाप्त हुन्छ भन्ने मन्टेस्क्युको मत छ । पछिल्लो समय यो मान्यताले विश्वव्यापी ठाउँ लियो र आधुनिक राज्य व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाबमोजिम सञ्चालन हुन थाल्यो ।

राज्यको स्थापना र सञ्चालन मानव सभ्यताको अभिन्न अंग हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै मानिसका आवश्यकता, चाहना परिपूर्तिको लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास भएको हो । मानिस सभ्य हुँदै गएपछि शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरियो । कानुन त बन्यो, तर शासकको इच्छाबमोजिमको कानुन बन्न थाल्यो । शासकले आफ्नो स्वार्थअनुरूपको कानुन बनाउने र सदैव आफूलाई सर्वव्यापी ठान्ने गर्दा शक्तिको व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । शासकबाट शक्तिको कतिसम्म दुरुपयोग भयो भने फ्रान्सका लुई चोधौं जस्ता शासकले 'म नै राज्य हुँ' भन्नेसम्मको उद्घोष गरे । यस्ता घटनाले गर्दा शासकमा पनि कानुनद्वारा अंकुश लगाउनुपर्ने र अधिकार पनि विभिन्न ठाउँमा बाँडफाँट हुनुपर्ने महसुस भयो।

शासकहरूबाट अत्याचार बढ्दै गएपछि नागरिकहरू संघर्षमा उत्रिए । परिणामतः कानुनभन्दा माथि कोही छैन र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । शक्तिको प्रकृति, बाँडफाँट र प्रयोग सम्बन्धमा व्यापक बहस भयो । जोन लक, रुसो जस्ता दार्शनिकहरूले यो बहसमा महत्वपूर्ण इँट थपे । कानुन निर्माण गर्ने अंग, कानुनलाई लागू गराउने अंग र कानुनको व्याख्या गर्ने तथा कानुनको उल्लंघन रोक्ने अंगलाई क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पृथक रूपमा संगठित गरी शक्तिको बाँडफाँट गर्ने काम भयो ।

"विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अराजक र निरंकुश बन्न मिल्दैन । सबैले संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ ।"

राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्कामा पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अर्थ बेलगाम स्वतन्त्रता भने होइन । एकले अर्कोलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा प्रदान गरियो वा शक्ति पृथकीकरण भए पनि नियन्त्रण र सन्तुलनबिना बेलगाम छोडियो भने त्यहाँ जतिसुकै असल व्यक्तिहरू भए पनि निरंकुश र अराजक बन्छ । शक्ति भन्ने कुरा यति बैगुनी छ कि यसले मानिसलाई कठोर, अनैतिक, भ्रष्टाचार र निरंकुशतातर्फ डोर्‍याउँछ ।

आधुनिक युगमा शक्ति पृथकीकरणको अर्थ निरपेक्ष शक्ति बाँडफाँट मात्र होइन । शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अर्थ र मर्म बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलन हो । यस अर्थमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको जननी शक्ति पृथकीकरण नै हो । राज्यका अंगहरूको सक्षमता र कार्यकुशलता बढाउन हरेक अंगलाई स्वतन्त्र रहन दिन जति आवश्यक छ, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्न नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यही आवश्यकताको महसुस भएपछि पछिल्लो समय शक्ति पृथकीकरणको मात्र नभएर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा आएको हो ।

राज्यका अंगहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पनि सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक छ । राज्यका अंगहरू एकअर्काबीच सहकार्य, सहसम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धित हुने अवस्था नै नियन्त्रण र सन्तुलन हो । शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आधार पनि हो । तर आजको युगमा लोकतन्त्रको सही प्रयोगको लागि शक्ति पृथकीकरण भएर मात्र पुग्दैन, सही रूपमा सन्तुलन पनि हुनु आवश्यक छ । सन्तुलन हुन नियन्त्रण चाहिन्छ, तर यस्तो नियन्त्रण प्रत्यक्ष नभएर छायात्मक हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था संविधानमै छ । एक अंगको कार्य कुनै न कुनै रूपमा अर्काे अंगसँग अन्तरसम्बन्धित गराएर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनुपर्ने मनसाय संविधानको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कार्यपालिकाले संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्नुपर्छ । सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ । सरकारले गरेका सन्धिसम्झौताको अनुमोदन संसद्ले गर्दछ । संसद्मा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारको कामको निगरानी र लेखासमेतको अनुगमन संसद्का विभिन्न समितिहरूले गर्दछन् । सरकारले विधेयकहरू मस्यौदा गरी पारित गर्न संसद्मा पेस गर्दछ । अध्यादेश जारी गर्ने, बाधा-अड्काउ फुकाउने, संकटकाल लगाउने जस्ता काम कार्यपालिकाले गर्ने भए पनि यसको अनुमोदन व्यवस्थापिकाबाट गराउनुपर्छ ।

न्यायपालिकामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् । नियुक्तिमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले असंवैधानिक निर्णय गर्‍यो भने त्यसको बदर अदालतले गर्छ । कार्यपालिकाले अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ । कानुनको सिद्धान्तको प्रतिपादन र नजिरको स्थापना अदालतले गर्छ । सरकारद्वारा कानुनको प्रतिकूल प्रयोग भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका निर्णय अदालतले गर्छ । संसद्ले न्यायाधीशमाथि महाआभियोग लगाउन सक्छ भने संसद्ले बनाएको असंवैधानिक कानुन अदालतले खारेज गर्न सक्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसद्मा छलफलको विषय हुँदैन । यसरी एक अंगको कार्य अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित मात्र छैन, एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था संविधानमा देखिन्छ ।

संविधान र कानुनमा स्पष्ट रूपमा तीनवटै अंगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यदाकदा समस्या देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशमाथि व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र महाभियोगमाथि अदालतले दिएको आदेश यस्तै एउटा अनपेक्षित समस्याको उदाहरण हो । कसैले पनि कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जति महत्वपूर्ण छ, शक्तिको आडमा स्वच्छन्द हुन नहुने कुरा पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण छ । तर राज्यका सबै अंग र त्यसका पदाधिकारीले सधैं बुझ्नपर्ने के हो भने नियन्त्रण र हस्तक्षेप एउटै विषय होइनन् ।

एउटाले अर्कोको कार्यमाथि नियन्त्रण गर्दा स्वतन्तामाथि हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत बुझाइ हो । यो नै अहिलेको मूल समस्या हो । एउटाले अर्कोमाथि नियन्त्रण राख्नु हस्तक्षेप होइन, सन्तुलन मात्र हो । तर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न एकअर्काबीच दूरी बढाउने होइन, बरु समन्वय, समझदारी र आपसी सहयोग आवश्यक हुन्छ । जब राज्यका अंगहरूबीच दूरी बढ्छ, तब नियन्त्रणमा पनि हस्तक्षेप देखिन थाल्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम संरचना बनाई शक्तिको बाँडफाँट नेपालको वर्तमान संविधानमा स्पष्ट छ । तर राज्यका अंगहरूको अन्तरसम्बन्ध संविधान, कानुन र राजनीतिक पद्धतिमा निर्भर भए पनि कतिपय विषय सिद्धान्तबमोजिम नभएर व्यक्तिको व्यवहारमा पनि भर पर्छ । विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अराजक र निरंकुश बन्न मिल्दैन । सबैले संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । राज्यका अंग आफैंमा सक्रिय हुँदैनन्, त्यसलाई सक्रिय गराउने त त्यसको नेतृत्वले हो । नेतृत्वले अलि उदार भएर सोच्ने हो भने समस्याको समाधान हामीसँगै छ । नियन्त्रण र सन्तुलनलाई हस्तक्षेप नबुझौं, नियन्त्रण र सन्तुलनको नाममा हस्तक्षेप पनि नगरौं । यही नै समस्याको समाधान हाे 
@
डा:टिकाराम पाेख्रेल 
अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार

नेपाली सेना

शशस्त्र प्रहरी बल

नेपाल प्रहरी

Follow by Email

Banks ( 33 ) Corporation ( 25 ) Culture ( 22 ) Force ( 21 ) health ( 4 ) INSURANCE ( 5 ) IQ ( 3 ) it ( 15 ) job ( 19 ) Jokes ( 1 ) knowledge ( 33 ) MCQs ( 10 ) News ( 6 ) oldqsn ( 8 ) Places ( 4 ) PSC ( 61 ) Rules ( 6 ) tips tricks ( 14 ) TSC ( 56 ) videos ( 6 ) WORLD ( 10 )

Test Footer

Random Post

Topsewa

CSC

Translate

BBC Nepali

लाेकसेवा अायाेग

शिक्षकसेवा अायाेग

नेपाल सरकार

नेपाल विधुत प्राधिकरण

नेपाल राष्ट्र बैक

राष्ट्रिय बानिज्य बैक

Featured Post

केही नविनतम जानकारी समेटिएकाे समसामयिक जानकारी २०७६

केही नविनतम जानकारी समेटिएकाे छ । प्रकाशित : मिति२०७६-०७-२६

Popular Posts

Popular Posts