अर्धन्यायिक निकायको न्याय सम्पादन प्रकृया ।

@डा. कुमार शर्मा आचार्य

परिभाषा 

👉 Quasi-Judicial:

· Exercising power or functions that resemble those of a court or a judge

· अर्धन्यायिक शब्दले न्यायिक जस्तै भन्ने बुझाउंछ ।

· प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्यलाई नै अर्धन्यायिक कार्य भनेको पाईन्छ ।

Quasi-judicial

· Administrative tribunals or government officials which, in their decision-making process, are subject to the rules of natural justice.

· The action taken and discretion exercised by public administrative agencies or bodies that are obliged to investigate or ascertain facts and draw conclusions from them as the foundation for official actions.

· As a general rule, only courts of law have the authority to decide controversies that affect individual rights.

👉 अर्धन्यायिक निकायका विशेषता

· प्रशासक नै निर्णयकर्ता न्यायिक अधिकारि हुन्छ ।

· निर्णय गर्नु पर्ने सार्वजनिक प्रशासन, प्रशासकिय नीति वा अन्य प्रशासकिय कार्यसंग सम्बन्धित हुन्छ ।

· निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले प्रशस्त स्वविवेक वा तजविजि अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

· मूख्य काम प्रशासनिक हुन्छ तर उक्त कार्य पुरा गर्न कानुनले न्यायिक अधिकार पनि दिएको हुन्छ

· कुनै कुनै निकायले मुद्दा अनुसन्धान गर्न अभियोजन गर्न (सरकारी वकिलबाट राय लिनु पर्दछ) र फैसला गर्ने अधिकार पनि पाएका हुन्छन् ।

👉 अर्ध न्यायिक निकायको चरित्र

· अर्धन्यायिक निकायले मूख्यतः राज्यको कार्यकारिणी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न उसलाई कानुनले न्यायिक शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ ।

· यस्तो न्यायिक अधिकारमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न पाउने र कैद र जरिवाना गरेर फैसला गर्न सक्ने अधिकार पनि पर्दछन् ।

· अर्धन्यायिक निकायले कानुन तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु पर्दछ र न्यायिक मनको प्रयोग गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै फैसला भएका छन् ।

· कानुनले दिएको अधिकारको सिमा भित्र रहेर जारी गरिएका विभागिय नीति, निर्णय वा निर्देशनलाई पालन गर्नु यस्तो निकायको कर्तव्य हो ।

· अर्धन्यायिक निकायले तोक र आदेशको भरमा काम गर्ने गरेकाले निर्णय गर्दा प्रशस्त स्वविवेक प्रयोग गर्दछन् । जसले गर्दा उनीहरुको न्यायिक कार्यमा अपरिपक्वता देखिने गर्दछ ।

· अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो अवहेलनामा कारवाही चलाउन पाउंदैनन्
👉 अर्धन्यायिक निकायहरू

· गृह प्रशासनसंग सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग जस्ता निकायहरु पर्दछन्

· भूमि प्रशासन अन्तर्गतका अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्तरगत मालपोत कार्यालयहरु, भूमि प्रशासन कार्यालयहरु, गुठी संस्थान आदि पर्दछन् ।

· वन प्रशासन सम्बन्धि अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयहरु, राटिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालयहरु, संरक्षण क्षेत्र कार्यालयहरु आदि पर्दछन

· राजस्व प्रशासन संबन्धी अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्र्तगत आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय,भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय,राजस्व अनुसंधान विभाग पर्दछन् ।

· अन्य अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्र्तगत नेपाल सरकार, तोकिएको अधिकारी, विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरु पर्दछन् ।

· स्थानिय निकाय सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकायहरु: यस अन्तर्गत जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका र गा. वि.स. पर्दछन् ।

👉 अर्धन्यायिक निकायले समेत पालन गर्नु पर्ने सिद्धान्त

· न्यायका मान्य सिद्धान्त

· प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त

          ➥ आफ्नो मुद्दा आफै हेर्न नहुने

         ➥  प्रतिरक्षाको मौका दिनु पर्ने

           ➥ सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने

· न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु पर्ने

· समान बाहुको सिद्धान्त पालन गर्नु पर्ने

· प्रमाणको मूल्यांकन गर्नु पर्ने

· एउटा कसूरमा दुई पटक सजाय गर्न नपाईने

👉अर्ध न्यायिक निकायको आवश्यकता

· सवै न्यायिक काम अदालतबाट मात्र सम्पादन गर्न सकिंदैन ।

· सवै विषय अदालतमा पठाउंदा अदालतको कार्यबोझ बढ्दछ ।

· कामको प्रकृति र जिम्मेवारीको हिसावले आफुसंग सम्बन्धित अधिकारले उनमा विशेष शक्ति थपिन्छ ।

· शान्ती सुरक्षा कायम राख्ने प्र.जि.अ. को कर्तव्य, बनको संरक्षण गर्ने बन र आरक्षको कर्तव्य, चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजस्वमा योगदान गर्ने भन्सारको कर्तव्य, जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने मालपोतको कर्तव्य भएकाले त्यस्ता निकायलाई अधिकार प्रदान नगरे कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुंदैन ।

· कुनै प्रशासनिक निकाय विशेषज्ञ प्रकृतिका हुन्छन् खास कामको विशेष अनुभव हुन्छ ।

· जनताको सोझो सम्पर्क हुन्छ र छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ ।

· औपचारिकता कम हुन्छ ।

👉 अर्ध न्यायिक निकायका समस्याहरु

· अर्धन्यायिक निकायका कर्मचारीहरुमा कानुनी ज्ञानको अभाव

· अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कार्यविधि कानून, स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त जस्ता न्यायका मुलभूत सिद्धान्तको संबन्धमा ज्ञान नहुनु ।

· मन्त्रालय र विभागको निर्देशन र आदेश बढी हुनु ।

· कारवाही छिटो हुने तर फैसलामा बढी समय लाग्नु

· माथिल्लो तहको अदालत र आफ्नो मंत्रालय र विभाग दोहोरो नियामक निकायको रुपमा रहनु ।

· राजनैतिक हस्तक्षेप र नियन्त्रण बढी हुनु र हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु ।

· प्र. जि.अ. लाई २६ वटा भन्दा बढी ऐनबाट फौजदारी न्याय सम्पादनको अधिकार रहेको तर कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको

· नियमित कामको बोझले गर्दा न्यायिक काम प्राथमिकतामा नपर्नु

· कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्वले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुराउंछ भन्ने कुरा बोध गर्न नसकेर इजलासको वातावरण तैयार नहुनु

· न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने वातावण बनाउने आवश्यकता बोध नहुनु र न्यायिक जनशक्तिको आपूर्तिको विषयमा नीति नै बन्न नसक्नु ।

· न्यायिक वातावरण बनाउने ईच्छा शक्तिमा कमी र श्रोत साधन, पुर्वधार र जनशक्तिको अभाव ।

· फैसला कार्यान्वयनको लागि विशेष संयन्त्रको अभाव ।

· आफै अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला गर्ने अधिकार उदाहरण : जिल्ला वन कार्यालय तथा राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालय संरक्षण क्षेत्र कार्यालयहरु समेत

👉 समस्याबाट देखिने असरहरु

· अर्धन्यायिक निकायबाट निष्पक्ष तथा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी न्याय निरुपण हुन्छ भन्ने जनविश्वास कम हुंदै गएको छ ।

· अर्धन्यायिक निकायमा कानुन व्यवशायीसंग सम्पर्क र प्रतिरक्षागर्न पाउने अभियुक्तको संबैधानिक अधिकारको कुण्ठित भएको ।

· कानुनी कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त र फौज्दारी न्यायका सिद्धान्तको परिपालना नभएको

· फरार प्रतिवादीको हकमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जटिलता छ

👉 अर्धन्यायिक निकायमा गरिनु पर्ने सुधारहरु

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३०० (७) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् ।

यो संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्धन्यायिक निकायमा दर्ता भएका मुद्दा जिल्ला अदालतमा सरि सकेका र सर्नेक्रममा रहेका छन् ।

प्र.जि.अ.लाई पहिले यस्तो अधिकार थियो 

· जन्म कैद सम्मको सजाय गर्न पाईने व्यवस्था हुनु नहुने (कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, रेल्वे ऐन २०२० समेतले)

· ठूलो रकम जरिवाना गर्ने अधिकार दिनु नहुने (हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २० ले ७ वर्ष कैद वा १ लाख ४० हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने)

· ३५ दिन सम्म थुनामा राखि अनुुसन्धान गर्न सकिने भन्ने केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६(१) को व्यवस्थामा

· कार्यविधि (विशेष अदालत, सामान्य, संक्षिप्त) मा एकरुपता हुनु पर्ने

· मुद्दाको सुनुवाई गर्दा कानुन व्यवशायीले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संबैधानिक अधिकारको पालना गर्नु पर्दछ ।

· इजलाश बनाएर म्याद थप, बयान, वकपत्र र सुनुवाईको वातावरण बनाउनु पर्ने

· पेशी सूची प्रकाशित गर्नु पर्ने, इजलासको पोशाक र सुनवाईको बार तोकिनु पर्ने ।

· कैद जरिवानाको लगत राख्ने र फैसलाको कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।

· सरकारी वकिलको रुपमा कार्यरत जनशक्तिलाई न्यायिक कार्यमा प्रयोग गरि न्यायिक जनशक्तिको प्रयोग गर्ने कुरामा सचेत रहने